चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी का उठवली ? कारणे, परिणाम व उपाय..

 चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील सहा वर्षांपासून दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. तत्कालीन सरकारने १ एप्रिल २०१५ रोजी संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता.

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूविरूध्द असलेली व्यापक जनभावना, दारूमुळे त्रस्त स्त्रियांचे आंदोलन, तसेच राज्यशासनाने नेमलेल्या देवतळे समितीच्या शिफारसींनुसार १ एप्रिल २०१५ रोजी लागु झालेली दारूबंदी तब्बल सहा वर्षानंतर उठवली.
भाजप सरकारातील अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार निवडणूक लढवित असताना त्यांनी दारूबंदी करण्याचे आश्वासक आश्वासन चंद्रपुरातील जनतेला दिले होते. त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यात राज्यात भाजपाची सत्ता असताना त्यांनी दारूबंदी लागू केली होती. सत्ता पलटली, काळ बदलला वेगळे सरकार महाराष्ट्रात रूढ झाले.
मागील अनेक दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्ते, चंद्रपुरातील शेकडो गावांनी दारूबंदी कायम ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारचे आंदोलन केले. काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मागील काही काळापासून चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठविण्यासंबंधी पुष्कळ प्रयत्न त्यांच्या वतीने करण्यात आले होते. परिणामी ठाकरे सरकारने चंद्रपूरातील दारूबंदी उठविली.
दारूबद्दल लँन्सेटचा अहवाल काय सांगतो ? दारू पिण्याची सर्वात चांगली पातळी शून्यच आहे. म्हणजे दारूमुळे आरोग्याला काहीही फायदा होत नाही, असं लँन्सेटमध्ये आँगस्ट २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटलेले आहे. लँन्सेट हे आरोग्यविषयक माहिती व संशोधन निबंध प्रसिद्ध करणारं सुप्रसिद्ध आणि सर्वमान्य व्यासपीठ मानलं जातं. रॉबिन बर्टन आणि नीक शर्कर यांनी २०१८ मध्ये No Level of alcohol consumption improves health नावानं हे संशोधन प्रसिद्ध केलं आहे. या लेखात त्यांनी मूत्यू आणि आजार होण्याच्या कारणांमध्ये दारू हे सातवं सर्वात मोठं कारण असल्याचं म्हटलं आहे. अनेक तज्ञांनी या बाबत हेचं सांगितलेलं आहे. तरी सुध्दा आपल्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात ही साधी गोष्ट येत नाही .


दारूबंदी उठविल्याचे कारणे :-

अ) दारूतस्करीतून नवीन गुन्हेगार :- ठाकरे सरकारने चंद्रपुरातील दारूबंदी उठवली. दारू बंदी असताना मागील सहा वर्षात (फेब्रुवारी -२०२१ पर्यंत) तब्बल ११८ कोटी ३१ लाख ९९ हजार ४३८ रूपयांची अवैध दारू पोलिसांनी पकडली. ४७ हजार ३६२ दारूतस्करांना पोलिसांनी आजतागायत अटक केली. दारूबंदी जेव्हापासून लागू झाली तेव्हापासून कडक अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला यश आले नाही. शहरापासून ग्रामस्तरापर्यंत दारूची खुलेआमपणे विक्री केली जात होती. वार्डा-वार्डात मोहल्ला कमिटीच्या माध्यमातून संघटित दारूविक्रीचा धंदा वाढला होता. अवैध दारूतस्करीतून अनेक जण गब्बर झालेले दिसून येतात व असतील. आपल्याकडे उलट परिस्थिती दिसून येते की, अवैध धंदयामधून जे कोणी गब्बर झालेले आहेत त्यांना कायद्याचा धाक दिसून येत नाही. हाचं परिणाम म्हणून चंद्रपुरात दारूतस्करीतून नवीन गुन्हेगार समोर येत होते. जिथे गुन्हेगाराच प्रमाण वाढत तिथे विकास हा खुंटत जातो आणि चंद्रपुरसाठी ही एक शोकांतिका म्हणावी लागेल. वाढत्या दारू तस्करीमुळे दारूबंदी उठविल्याचे महाराष्ट्र सरकारकडून असं सांगितल्या जात आहे.

ब) शासनाचा महसुल कमी झाला :- शासन कसं असतं या संदर्भात एक उदाहरण देतो. एका गावात एक कुटुंब राहतं. दोन भाऊ असतात. राम आणि शाम. गुण्यागोविंदाने ते राहतात. पण काळ बदलला की वेळ ही बदलते त्याचप्रमाणे कालांतराने घरात वाटण्या होतात. प्रत्येक गोष्टींमध्ये विभागणी केली जाते. घरात एक म्हैस असते. पुढचा भाग शाम घेतो व म्हशीचा मागचा भाग राम घेतो. शाम म्हशीला रोज न चुकता वैरण घालतो. चारा खाऊ घालतो. तीची काळजी करतो व राम आयत्या पिठावर रांगोळ्या ओढतो. दुध काढतो, विकतो आणि महसूल कमवितो. इथे सांगायचा उद्देश हा आहे की, कशाप्रकारे शासन महसूल कमवितो. दारू बंदी हवी हे म्हणण्याकरीता हजारोंच्या संख्येने स्रिया एकत्र आल्या. विधिमंडळात हजारो स्त्रियांनी भव्य पायदळी मोर्चा काढला होता. या मोर्चाची दखल घेत तत्कालीन आघाडी सरकारने अभ्यासासाठी तत्कालीन चंद्रपुरचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. मात्र नंतर निवडणूका लागल्या नवीन सरकार सत्तेवर आले. वाढत्या महसुलासाठी त्यांनी दारूबंदी उठविली. दारूबंदी हवी यासाठी महिलांनी अनेक आंदोलन केली. मोर्चे काढले. त्या स्त्रियांच्या भावनेला ठेस पोहचवून तुम्ही दारूबंदी उठविता हे बरोबर नाही.
दारूमुळे सरकारला भरमसाठ महसूल मिळतो. कोटींच्या घरात सरकारला फायदा मिळतो.
महाराष्ट्र शासनाला मिळणाऱ्या १३०० कोटी व १४०० कोटी रूपयांसाठी समाजाने ६००० कोटी रूपये व इतर किंमत मोजावी का ? हे १३०० कोटी रूपये विकास व कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी हवे असे शासन म्हणते. पण राजीव गांधीनी म्हटल्याप्रमाणे, शासनाला जर १०० रूपये मिळत असतील तर ८५ टक्के भाग हा इमारती व पुतळे बांधण्यात व कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. शेवटी उरले १५ टक्के भाग, म्हणजेच १३०० कोटींपैकी २०० कोटी रूपये पोहचतात.
लोकांना दारू पाजून ६००० कोटी घ्यायचे व शेवटी २०० कोटींचा लाभ त्यांना परत द्यायचा म्हणजे १ रूपयाच्या फायद्यासाठी जनतेला ५० रूपये खर्च करायला लावणारा हा बट्याबोळ कारभार आहे. त्यामुळे माय-बाप सरकारने याचा पुन;श्च विचार करावा.


क) पर्यटकांची जिल्ह्याबाहेर पाठ :- चंद्रपुर जिल्ह्यात सुप्रसिद्ध ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प आहे. यामध्ये ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आणि अंधारी अभयारण्य समाविष्ठ आहे. पर्यटक हे हौशी असतात. चंद्रपुरात बिअर मिळत नसल्याने जास्तीत जास्त पर्यटकांचा बाहेरगावी मुक्काम पडत असल्याकारणाने पर्यटनातून मिळणारा महसूल प्रशासनाला कमी पडू लागला म्हणून पर्यटकांची जिल्ह्याबाहेर पाठ फिरू लागल्याकारणाने प्रशासनाने दारूबंदी उठविली.

ड) राजकीय हस्तक्षेप :- चंद्रपुरात राजकीय हस्तक्षेप फार चढाओढीचा दिसून येतो. सत्ताधारी पक्षाला गब्बर झालेले माणसं पक्षाच्या आर्थिक बाजूसाठी पाहिजे असतात. अवैध धद्यांमधून बहुतांश व्यक्तीं हे गब्बर झालेले असतात. दारूबंदी नाही पाहिजे यामधून पोळी भाजणारा गब्बर राजकीय तयार झाला. त्यामुळे दारूबंदी उठविण्यांचं हे एक प्रमुख कारणं मानलं जातं.

दारूबंदीमुळे होणारे परिणाम

अ) दारूमुळे महिला असुरक्षित :- दारू पिण्याच्या आधीची स्थिती आणि त्यानंतरची परिस्थिती यात फार तफावत आहे. दारू पिल्यानंतर मेंदू शांत होतो. लैंगिक वासना जागृत होतात. दारूची सर्वात मोठी किंमत म्हणजे स्त्रियांवर अत्याचार होतो. स्त्रियांवर बलात्कार होतो. बलात्काराच्या प्रत्येक बातमीत शेवटी एक वाक्य नेहमी खरं बोलतं असते. ' अत्याचारी पुरूष दारू प्यायलेला होता.' कर नको पण दारू आवर असे म्हणावे अशी स्थिती आहे. बलात्कार, विनयभंग, स्त्रियांवरती मारहाण अशा ज्या -ज्या वेळी घटना निदर्शनास येतात त्यातले अर्धे पुरूष हे दारूच्या नशेत असतात.

ब) मूत्यूदर फोफावणार :- दारूमुळे विविध प्रकारचे आजार बळावतात. कँन्सर, पोटात अल्सर, लिव्हरचा सिरोसिस, लैंगिक दोष, ह्रदयरोग, न्युरोपँथी,विस्मृती, वेड, आत्महत्या इ. आजार कमालीचे वाढणार. नेहमी कमालीचे पिणारे हे इतरांपेक्षा १५ ते २० वर्ष ते कमी जगतात. यावरून अकाली मूत्यूची कल्पना आपल्याला करता येईल.

क) पुरूष कामगाराची उत्पादकता कमी होईल :- साधारण एक कामगार दर दिवशी २०० किंवा ३०० रूपये कमवितो. यामधून जर कोणी दारू पिणारा असेल तर ७० टक्के पैसे खर्च होतो. शारिरीक दृष्ट्या तो कमकुवत होतो. काम जास्त करू शकत नाही परिणामी कुटुंबातील सदस्यांला उपासमारीची वेळ ही येऊ शकते.

ड) दारिद्रय़ आणखी वाढेल :- चंद्रपुरात २०१५ साली दारूबंदी केली होती त्याचे फायदे ही मोठ्या प्रमाणात झालेले आहेत. पुरूषांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर आले. म्हणजे ८० हजार पुरूषांनी दारू पिणे थांबविले. दारू विकत घेण्यावर जिल्ह्याचा खर्च ८६ कोटी रूपयांनी कमी झाला. दारूबंदी उठविली असून, दारूवर नागरिकांचा खर्च वाढेल, सरकारला महसूल प्राप्त होईल. आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर समाजात असताना दारिद्रय़ आणखी वाढणार यात कुठलचं दुमत नाही.

ड) अपघाताची संख्या वाढेल :- साधारण जेवढे ही अपघात हे शहराच्या मुख्य रस्त्यावर होतात अथवा शहराच्या बाय-पास रस्त्यावर होतात यातील ६० ते ७० टक्के लोकं हे नशे मध्ये दुचाकी चालवितात. याचाचं परिणाम म्हणून अपघाताची संख्या कमालीची वाढते.


उपाय :


१) व्यसनमुक्ती केंद्रे जागोजागी व्हावेत. जनजागृती वाढावी. मुक्तीपथचा प्रयोग जागोजागी व्हावा. शासकीय दारूबंदी व तंबाखू बंदी, व्यक्तीची व्यसनमुक्ती, गावाची दारूमुक्ती व तंबाखू मुक्ती आणि जिल्ह्यात 'मुक्तिपथ' मार्गाने क्रमश: प्रगती असा एकूण चार पदरी मार्ग आता उपलब्ध आहे.
२) समाजातील दारूचा वापर कमी करायचा असल्यास शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत.
३) कुटुंबातील व्यक्तीला वेळ द्यायला हवा. मुलांसोबत बोलायला हवे, घरात चर्चा व्हायला पाहिजे म्हणजे, वाईट विचार मनात येणार नाही.
४) स्वत:ला कोणत्या तरी कामात गुंतवून ठेवा म्हणजे दारू पिण्याचा मनात विचार येणार नाही. (उदा. पार्कमध्ये वाँक करणे , वाचनालयात पुस्तकं हाताळणे आदी.)
५) दारूपासुन शासनाला मिळालेला महसुलाचा वापर सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून व्हायला पाहिजे. दारूमुळे उध्वस्त झालेल्या कुटूंबाला काही तरी मदत मिळाली पाहिजे.
६) नवीन दुकानांना परवाने देणे बंद करावे.
७) लोकशाहीला वाचविण्यासाठी, सामाजिक विषमता संपविण्यासाठी राजकीय नेते व दारूचा व्यापार यांमधील संबंध तोडणे गरजेचे आहे. राजकीय नेते यांचे वारसदार, निवडणूकीचा उमेदवार, नेत्यांचे नातेवाईक यांच्या नातेवाईकांचे दारूंचे दुकान नसू नये असा नियम शासनाने करावा.



प्रतीक कुकडे,
8421131330.


संदर्भ

१) https://divyamarathi.bhaskar.com/local/maharashtra/nagpur/news/liquor-ban-free-in-chandrapur-district-after-six-years-128532357.html

२) https://marathi.webdunia.com/article/bbc-marathi-news/chandrapur-darubandi-will-the-revenue-of-maharashtra-really-increase-if-alcohol-is-resumed-in-the-district-120012100009_1.html

३) महाराष्ट्र टाईम्स मधील डॉ. अभय बंग सरांचा लेख.
(बंदीकडून मुक्तीकडे, लोकांच्या शक्तीकडे)

४) दारूमुक्तीसाठी नव्या धोरणाकडे-डॉ. अभय बंग सरांचा लेख ( सर्च संकेतस्थळावरील)

५)९ आँक्टोंबर २०२० रोजी SEARCH या संस्थेने मुख्यंमत्र्यांना दिलेलं दारूबंदी संबंधित निवेदन.